1. शासन निर्णय: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, दि. 04/10/2013.
1. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
1. शासकीय मान्यताप्राप्त शाळेत शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांस लागू राहील.
2. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा रु. 2 लक्ष इतकी असावी.
3. विद्यार्थ्यांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
9 वी व 10 वी विद्यार्थ्यांना रू. 150/- दरमहा व तदर्थ अनुदान रू. 750/-