योजनेचा उद्देश :

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे.

योजनेच्या प्रमुख अटी :

१) लाभार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा.
२) लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्ष असावे.
३) लाभार्थ्याकडे स्वतःच्या मालकीची जागा / कच्चे झोपडे असावे.
४) अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र असावे,
५) अर्जदाराचा सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
६) अर्जदाराकडे टॅक्स रसीद व जमिन मालकीचे दस्तावेज असावे.
७) अर्जदाराने कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
८) कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ देय राहील.
९) अर्जदाराकडे दि.1.1.1995 पुर्वीचा रहिवासी पुरावा असावा. (झोपडपट्टी धारकांसाठी)
१०) ग्रामसेवकाचा दाखला (ग्रामीण क्षेत्रासाठी)
११) राशनकार्ड, 7/12 उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र (प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड) ग्रामपंचायतीमधील मालमत्ता नोंदवहीचा उतारा यापैकी एक.
१२) कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामिण क्षेत्र रु.१२०,०००/-पर्यंत असावे.
१३) शहरी क्षेत्र (नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत, महानगर पालिका) रू.३,००,०००/- पर्यंत असावे.

लाभाचे स्वरूप :

ग्रामिण क्षेत्राकरीता रु.१,२०,०००/- व

शहरी क्षेत्राकरीता (नगरपालिका/नगरपरिषदे / नगरपंचायत, महानगरपालिका) रु.२,५०,०००/- अनुदान दिल्या जाते.

प्राधान्य क्षेत्र :-

अ) जातीय दंगलीमध्ये घराचे नुकसान (आगीमुळे व इतर तोडफोड) झालेली व्यक्ती
आ)  ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार पिडीत झालेल्या अनुसूचित जातीची पात्र व्यक्ती
इ) पुरग्रस्त क्षेत्र.
ई)  विधवा महिला
उ)  इतर