जातीयतेच्या कारणावरून अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती / जमाती व्यक्तींना अर्थसहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबावर / व्यक्तींवर अत्याचार घडल्यास, सदर गुन्ह्यांची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनीयम १९५५ खाली/अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ खाली झालेली असल्यास गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून रु. १ लाख ते ८.२५ लाखापर्यंत अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते.
योजनेच्या लाभासाठी जातीच्या दाखला व काही गुन्ह्यात वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपूर
