समाज कल्याण विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती या वेबसाईटवर अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या कुठल्याही योजनेचीप्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नागपूर. खात्री करत नाही. कृपया आपण कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता योजनांच्या माहितीसाठी थेट कार्यालयाशी संपर्क साधावा.कृपया आपण कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता योजनांच्या माहितीसाठी थेट कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

ऐतिहासिक स्थळांचा विकास करणे

योजनेचे उदिष्ट:

अनुसूचित जाती व नवबौध्द (महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील बौध्द धर्मातरीत) घटकांतील    मान्यवर व्यक्तिचे स्मारक बांधणे तसेच सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा  विकास करणे.

स्वयंसेवी संस्थांची निवड करण्याचे निकष:

१) संबंधित स्वयंसेवी संस्था धर्मादाय कायदा किंवा कंपनी कायदा (कलम-२५) किंवा  सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट खाली नोंदणीकृत असणे बंधनकारक राहील.
2) संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचे सार्वजनिक क्षेत्रातील काम कमीत कमी तीन वर्षे असणे बंधनकारक राहील.
३) संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने मागील तीन वर्षाचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक, भारत सरकार यांच्या पॅनलवरील सनदी लेखापालाकडून केलेला लेखापरिक्षण अहवाल प्रस्तावासोबत सादर करणे अनिवार्य राहील.
४) भविष्यात प्रकल्पाची दुरूस्ती व देखभालीसाठी संबंधित स्वयंसेवी संस्था आर्थिक दृष्टया सक्षम असल्याचे बंधपत्र संबंधित संस्थने प्रस्तावासोबत  सादर करणे बंधनकारक आहे.
५) अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील महापुरुशांच्या ऐतिहासिक कार्याशी संबंध असलेल्या  स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्य,दर्जा, व प्रगती विचारात घेवून अशा स्वयंसेवी संस्थेची विशेष बाब म्हणून स्वेच्छाधिकाराने निवड करण्याचे अधिकार निवड समितीस राहतील.
६) स्वयंसेवी संस्थेतील दोन पेक्षा जास्त विश्रवस्त एकाच कुटुंबातील/रक्त नाते संबंधतील नसावेत. याबाबतचे शपथपत्र संबंधितांकडून घेण्यात यावे.
७) मंजूर प्रकल्पाचा लाभ जास्तीत जास्त अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील व्यक्तिनाच होईल याची खात्री संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त,समाज कल्याण यांनी करावी.
८) संस्थेचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौध्द प्रवर्गातीलच असणे अनिवार्य राहील.
9) परराज्यातील प्रकल्पांना या योजनेअंतर्गत मंजूरी देता येणार नाही.
१०) महाराष्ट्रातील फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जातीतून बौध्द धर्मातरीत नवबौध्द या योजनेसाठी पात्र राहतील. महाराष्ट्रातील इतर जाती व प्रवर्गातून बौध्द धर्मातरीत व्यक्ती मार्फत चालविण्यात येणा-या सवयंसेवी संस्था सदर योजनेसाठी अपात्र राहतील.
११) संबंधित संस्थेचे पदाधिकारी व सदस्य भविष्यात कधीही बिगर बनुसूचित जातीचे असणार नाहीत व प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त लाभ हा अनुसूचित जातीतील व्यक्तींनाच होईल याबाबत संसथेचे अध्यक्ष व सचिव यांचे संयुक्त शपथपत्र बंधनकारक राहिल.
१२) संबंधित संस्थेच्या सर्व सदस्यांना जातप्रमाण पत्र व जात वैद्यता प्रमाणपत्र बंधनकारक राहिल.