१) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन / उच्च शिक्षण घेता यावे .
२) विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
३) शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणे.
४) उच्च शिक्षणासाठी आवड निर्माण करणे.
५) विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जाण्याची संधी देणे.
१) विद्यार्थी हा अनु. जाती, नवबौद्ध, प्रवर्गातील असावा.
2) विद्यार्थी शालांत परीक्षोत्तर व त्यापुढील शिक्षण घेत असलेला असावा.
3) विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
4) आई-वडिलांचे / पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. २,५०,००० पेक्षा जास्त असावे.
५) विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी केवळ केंद्रीभूत प्रवेश प्रकिया ( CAP ) माध्यमातून प्रवेश घेतलेला असावा.
6) शासकीय मान्यताप्राप्त असलेली आणि महाराष्ट्रात स्थित असलेली संस्था असावी.
विद्यार्थ्यांमार्फत संस्थांना दिले जाणारे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्क, जे अनिवार्य किंवा सक्तीचे देय आहे, ते या योजनेत समाविष्ट आहे.
